लोकसंख्येविषयक धोरण Lōkasaṅkhyēviṣayaka dhōraṇa

अर्थव्यवस्थेचा व लोकसंख्येचा अनन्यसाधारण संबंध आहे. वाढत्या लोकसंख्येवर योग्य नियंत्रण ठेवले न गेल्यास होणारा विकास आणि साधनसंपत्तीतील वाढ ही वाढती लोकसंख्या खाऊन टाकते व विकासाची फळे दृष्टोत्पत्तीस येऊ शकत नाहीत, हे लक्षात घेता लोकसंख्याविषयक सुयोग्य व प्रभावी धोरणाची निकड स्पष्ट होते. ही निकड लक्षात घेऊन देशात पहिल्या पचवार्षिक योजनेच्या कालावधीपासूनच कुटुंबनियोजन कार्यक्रमवार भर देण्यात आला. सन १९५२ पासून देशात शासकीय स्तरावर कुटुंबनोयाजन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू केली गेली. सुरुवातीच्या काळात या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी अतिशय धिम्या गतीने झाली. पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये या कार्यक्रमासाठी अनुक्रमे फक्त रुपये ६५ लाख, रुपये ५ कोटी व रुपये २५ कोटी इतकीच तरतूद करण्यात आली होती.